डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट DIGITAL INTELLIGENCE UNIT- हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्रालय ने अवांछित वाणिज्यिक संचार ( UCC )  की शिकायतों और वित्तीय धोखाधड़ी ( (  विशेष रूप से डिजिटल भुगतान के के मामलों से निपटने के लिये डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट  ( DIU ) को एक नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है ।

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प्रमुख बिंदु  MAIN POINTS OF DIGITAL INTELLIGENCE UNIT

DIU के अलावा सभी 22 लाइसेंस सेवा क्षेत्र स्तरों पर एक ‘ टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन ‘ ( TAFCOP ) भी स्थापित किया जाएगा ।

” यह ‘ दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियमन ( TCCCPR ) , 2018 का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करेगा , जो भारत में ‘ अवांछित वाणिज्यिक संचार ‘ ( UCC ) को विनियमित करने के लिये एक संशोधित नियामक ढाँचा प्रदान करता है ।

पृष्ठभूमि डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट  ( DIU )

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ( HC ) ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ( TRAI ) को आदेश दिया कि वह अवांछित वाणिज्यिक संचार ( UCC ) पर अंकुश लगाने के लिये वर्ष 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गए विनियमन के ‘ पूर्ण एवं सख्त ‘ कार्यान्वयन को सुनिश्चित करे । .

इससे पहले नवंबर 2020 में TRAI ने भारत संचार निगम लिमिटेड , वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो इन्फोकॉम जैसी दूरसंचार कंपनियों द्वारा अप्रैल 2020 से जून 2020 के बीच अपने नेटवर्क पर होने वाले UCC को नियंत्रित करने के लिये पर्याप्त उपाय न करने के कारण उन पर 30 करोड़ तक का जुर्माना लगाया था । .

भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI ) ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये अपनी वार्षिक रिपोर्ट में पिछले एक वर्ष में क्रेडिट और डेबिट कार्ड के दुरुपयोग , पहचान की क्लोनिंग और स्पैम से संबंधित ₹ 220 करोड़ की धोखाधड़ी की बात कही ।गौरतलब है कि DIU इस खतरे को कम कर सकता है ।

डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट ( DIU )

उद्देश्य दूरसंचार संसाधनों से जुड़ी किसी भी धोखाधड़ी की गतिविधि की जाँच में विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों , वित्तीय संस्थानों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच समन्वय स्थापित करना ।

अवांछित वाणिज्यिक संचार ( UCC ) की जाँच :

UCC का  दूरसंचार मंत्रालय के साथ – साथ भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ( TRAI ) के लिये चिंता का प्रमुख विषय रहा है । UCC को रोकने के ऑपरेटरों निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण समय – समय पर पर जुर्माना लगाया गया है ।

दूरसचार शिकायतों का प्रभावी निवारणः

शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिये DIU के अलावा एक वेब और मोबाइल एप के साथ – साथ एक एसएमएस – आधारित प्रणाली विकसित की जाएगी ।

डिजिटल इकोसिस्टम के प्रति विश्वास बढ़ाना :

DIU प्रणाली डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति लोगों के विश्वास को मजबूत करेगी और वित्तीय डिजिटल लेन – देन ( मुख्य रूप से मोबाइल से संबंधित ) को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाएगी , जिसके परिणामस्वरूप डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा । –

ओवर – द – टॉप ( OTT ) सेवाओं पर UCC :

TRAI ओवर – द – टॉप ( OTT ) सेवाओं के माध्यम से किये जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संचार से निपटने के लिये एक परामर्श पत्र प्रस्तुत करने वाला है । हालाँकि वर्तमान में लॉन्च की गई प्रणालियाँ ओवर – द – टॉप ( OTT ) सेवा प्रदाताओं , जैसे- व्हाट्सएप पर UCC के मुद्दे को संबोधित नहीं करती हैं ।

दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियमन , 2018 ने दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र के सभी हितधारकों के लिये मानदंडों को सख्त किया है ताकि उपयोगकर्ताओं को अवांछित कॉल या SMS के खिलाफ शिकायत करने की सुविधा मिल सके ।

हालाँकि UCC के मामले में OTT सेवा प्रदाता अब तक इन नियमों की पहुँच से बाहर हैं । 

तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरुर बतायें , और इसे शेयर भी जरुर करें।

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