ये संगठन जनता की भलाई के लिए सरकार द्वारा चलाये जाते हैं । इन निगमों को व्यावसायिक निगमों के समान ही चलाया जाता है । इनका अस्तित्व कानून द्वारा निर्धारित होता है और इसे एक बड़ी सीमा तक वित्तीय स्वतन्त्रता प्राप्त होती है ।

फिफनर के अनुसार , “ निगम एक ऐसा निकाय है , जिसे अनेक व्यक्तियों के ‘ एक व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया जाता है । 

विलियम जे . ग्रेन्ज के शब्दों में , ” निगम एक कृत्रिम व्यक्ति है , जिसको कानून द्वारा किन्हीं विशेष गतिविधियों तथा कार्यों को करने का अधिकार है । ” 

डिमोक के अनुसार, ‘ सरकारी निगम वह सरकारी उद्यम है जिसकी स्थापना किसी निश्चित व्यापार को चलाने अथवा स्थानीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संघीय , राज्य अथवा स्थानीय कानून के द्वारा की गई है । 

अर्नेस्ट डेविस के अनुसार , ” निश्चित शक्तियों तथा कार्यों और वित्तीय स्वतन्त्रता सहित सार्वजनिक शक्ति द्वारा उत्पन्न निगम संयुक्त मण्डल है ।“

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि निगम का निर्माण एक विशेष प्रक्रिया द्वारा किया जाता है । यह जनहित के कार्य करने के लिए कानूनी मान्यता प्राप्त संगठन है ।

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लोक निगमों के उद्देश्य लोक निगमों का निर्माण निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है

1. साख बढ़ाने के लिए ।
2. किसी प्रदेश विशेष के बहुयामी विकास के लिए ।
3. औद्योगिक , व्यापारिक या अन्य किसी कार्य के लिए ।

लोक निगम की विशेषताएँ लोक निगम की प्रमुख विशेषताएँ निम्नवत् हैं

1. लोक निगमों में समस्त पूँजी सरकार ही लगाती है । अत : इन पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है ।
2. लोक निगमों का निर्माण संसद द्वारा पारित विशेष अधिनियम द्वारा होता है । इस अधिनियम में इन निगमों के अधिकारों , दायित्वों , कार्य क्षेत्रों तथा प्रबन्ध व संचालन सम्बन्धी नियमों आदि का वर्णन किया जाता है ।
3. लोक निगमों का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है । ये अन्य पर तथा अन्य इन पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं । ये निगम अनुबन्ध भी कर सकते हैं ।
4. लोक निगम वित्तीय मामलों में पूरी तरह स्वतन्त्र होते हैं ।
5. लोक निगम संसदीय व कार्यपालिका के नियन्त्रण से एक बड़ी सीमा तक स्वतन्त्र रहते हैं ।
6. लोक निगम को वित्तीय मामलों के साथ – साथ प्रशासनिक मामलों में भी स्वायत्तता प्राप्त होती है ।
7. लोक निगम को अपने उद्योग अथवा वाणिज्य में एकाधिकार होता है और किसी निजी उद्योग से उसको प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता है ।
8. लोक निगम अपने कर्मचारियों की भर्ती , पदोन्नति , पदावनति आदि के सम्बन्ध में पूरी तरह से स्वतन्त्र होते हैं ।
9. लोक निगमों की स्थापना एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है ।
10. लोक निगम का प्रबन्ध एक प्रबन्ध मण्डल द्वारा होता है , जिसकी नियुक्ति सम्बन्धित मन्त्री करता है । यह मण्डल अधिनियम की सीमाओं के अन्दर प्रबन्ध तथा संचालन सम्बन्धी नियम – उपनियम बनाता है ।
11. लोक निगमों का मूल उद्देश्य सेवा होता है । यद्यपि ये वाणिज्यिक प्रकृति के होते हैं , फिर भी लाभ कमाना इनका गौण उद्देश्य होता है ।

लोक निगमों के प्रकार लोक निगमों को मुख्यतः दो भागों में बाँटा जा सकता है

1. कानूनी निगम :- जिन लोक निगमों का निर्माण संसद के किसी कानून द्वारा होता है , उन्हें कानूनी निगम कहते हैं । ये निगम अपने दैनिक प्रशासन एवं आन्तरिक प्रशासन में बहुत स्वतन्त्र होते हैं। इनके मामलों में कार्यपालिका कम से कम हस्तक्षेप करती है। उदाहरणार्थ – भारतीय जीवन बीमा निगम , दामोदर घाटी निगम ।
2. कानूनोत्तर निगम – वे निगम , जिनका निर्माण कार्यपालिका के आदेशानुसार होता है , कानूनोत्तर निगम कहलाते हैं । इन पर कार्यपालिका का विशेष नियन्त्रण रहता है । उदाहरणार्थ – स्वामित्व तथा नियन्त्रण की दृष्टि से लोकनिगमों को निम्न तीन भागों में बाँटा जा सकता है

• वे निगम जिनका स्वामित्व पूर्णतः तथा आंशिक रूप से सरकार के हाथों में होता है । ऐसे निगमों पर सरकार का ही नियन्त्रण रहता है । ये निगम ही सही अर्थ में सरकारी निगम होते हैं । जैसे – राज्य व्यापार निगम , जीवन बीमा निगम आदि । 
• वे निगम जिन पर पूँजी तो सरकार लगाती है लेकिन उन पर गैर सरकारी नियन्त्रण होता है , उन्हें मिश्रित निगम कहते हैं । जैसे – अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम आदि ।
• वे निगम , जिनमें सरकार न तो पूँजी लगाती है और न ही प्रतिनिधित्व रखती है , इनकी स्थापना निजी व्यवसायियों के द्वारा व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से की जाती है , इन्हें गैर – सरकारी निगम कहते हैं । जैसे – टाटा आयरन तथा स्टील कॉरपोरेशन , ओबराय होटल्स , आदि ।

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लोक निगमों के लाभ अथवा उपयोगिता